सत्तेसाठी काय पण

केम्ब्रिज अनालिटीका हि कंपनी निवडणुका रणनीती कंन्सल्टंसी या व्यवसायात आहे. या कंपनीच्या वेबसाईटवर माहिती दिलीए त्यांनी आतापर्यंत वेगवेगळ्या देशातील २०० निवडणूकाचं कँम्पेन सांभळलय आणि सर्वात भयानक असं केनीयाची निवडणूक. त्या देशातील सामाजिक सलोखा बिघडवून साधारण २०० लोकं दंगल सदृश परिस्थितीत मारली गेलीत व निवणुकीचा निकाल त्यांच्या ग्राहक, म्हणजे केनियाचा अध्यक्ष उहूरू केनयेट्टा याचा बाजूने कसा येईल याची तजवीज केली.

ज्यांनी निवडणूकसाठी रणनिती ठरवण्यासाठी करारबद्ध केलयं त्यांच्या विरोधकांची वैयक्तिक माहिती काढायची, काही सापडलं नाहीच तर त्याच्या अवती भोवतीच्या लोकांवर पळत ठेवून त्यांना जाळ्यात अडकवायचे आणि त्या विरोधी नेत्याच्या चरित्राची चिरफाड करणे, त्या देशातील समाजिक सलोखा बिघडवून दंगल घडवणे अशी सगळ्या उचापती केल्या आहेत. असा काहीश्या घटना भारतात गुजरात निवडणुकीच्या २-३ महिनेपूर्वी भारतात घडायला चालू झाल्या ज्या वेळी काँग्रेसने केम्ब्रिज अनालिटीका या कंपीनीशी करार केला. मागील वर्षी सप्टेंबर २०१७ मध्ये मुंबईत लोअर परेलला स्टेशनवर अचानक गर्दीतील गडबडीमुळे चेंगरा चेंगरीत २२ लोक ठार झाले, याचबरोबर जुलै ते नोव्हेंबर २०१७ या दरम्यान देशभरात बऱ्याच रेल्वे अपघातांची शृंखलाच घडली.

माध्यमं, जनमानस एकदम बुचकळ्यात पडली तेंव्हा हे सगळं आचणकपणे सगळीकडे अपघात का घडताहेय. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ( National Investigation Agency) या सर्वांचा तपास करत असताना ISI -पाकिस्तानचा या सर्वात हात आहे की काय, अशी शक्यता वर्तवली होती. जगभरात वेगवेगळ्या  देशांची सरकार किंवा ठराविक काही नेत्यांची सत्ता या आधीही उलथवली गेली आहेत. पुर्वी अमेरिकेची CIA, इंग्लंडची British intelligence/MI५, रशियाची KGB या गुप्तहेर संघटनामार्फत हे सगळं त्या देशाची सरकार असल्या उपद्व्यापी कारवाया करायची.

जागतिक महासत्ता म्हणवून घेणारे देश - अमेरिका, इंग्लंड यांना नैसर्गिक साधन संपत्तीने समृद्ध देशात;आपल्या ताटाखालचे मांजरं असलेले आणि कठपुतळी बाहुले असलेले सरकार बसवायची असतात जेणेकरून त्या देशातील नैसर्गिक साधन संपत्तीची लूट करता येईल. जगभरात असे कितीतरी हुकूमशाह दिसतील ज्यांना अमेरिका किंवा रशिया, त्यांची मित्र राष्ट्र यांनी सत्तेत आणलेलं असत आणि मग या देशातील बड्या बड्या उद्योगांना त्या हुकूमशाह मार्फत त्याच्या देशात खाणी, रास्ते - बंदर बांधणी, क्रूड ऑइल उत्खननाचे अधिकार दिले जातात.

आता २१व्य शतकात केम्ब्रिज अनालिटीका सारख्या खाजगी कंपन्याद्वारे सरकार उलथवली जात आहेत हाच काय तो फरक. हे काम या केम्ब्रिज अनालिटीका सारख्या कंपन्या प्रभावीपणे करत आहेत. ह्या कंपन्यांमध्ये CIA, British intelligence/MI५,KGB intelligence एजन्सीमधील गुप्तहेर लोकं या कंपनीने कामाला ठेवलेत किंवा त्यांनाच कंपनीचे भागीदार करुन घेतलय. या कंपन्यांमध्ये फक्त गुप्तहेर लोक आहेत असा नाही, मानस शास्त्राचे, निवडणुकांचे विश्लेषण करणारे तज्ञ मंडळीसुद्धा गलेलठ्ठ पगार देऊन ठेवली आहेत. एखाद्या मोठ्या अपघातानंतर तेथील लोकांची सोशल मीडियावर उठणारी प्रतिक्रिया, त्यांचे पृथककरण -विश्लेषण करून त्यांच्यापर्यंत त्या देशातील जो नेता किंवा पक्ष त्यांचा ग्राहक आहे त्याची त्या संदर्भातील दिलेलं मत व्यवस्थित पोहचवण्याचे काम या कंपनीचे हस्तक करतात. यामुळे त्या नेत्याची प्रतिमा उंचावली जाते.

हे सगळं करण्यासाठी लागणार पैसा उभा करायचा तर त्या नेत्याला निवडून आल्यावर केम्ब्रिज अनालिटीकाच्या गुंतवणूकदार/भागीदार लोकांच्या अमेरिका -इंग्लंड देशातील मालकांना परतावा द्यावा लागणार हे नक्की आहे. भारतातील काँग्रेस पक्ष्याने या कंपनीला गुजरात निवणुकीसाठी सल्लगार म्हणून नेमले होते आणि आपण बघितलेच आहे गुजरातमध्ये काय घडले. हिंदूंना फोडा आणि अल्पसंख्यान्कांची मत लाटा आणि सत्तेत या, काहीही करून मोदीला घालवा. आता कर्नाटक राज्यामध्ये निवडणुकीपूर्वी लिंगायत धर्माला हिंदू धर्मातून वेगळे करून, BJP चा मतदार फोडायच कारस्थान जोरात चालू आहे. केम्ब्रिज अनालिटीका कंपनीमध्ये कोण कोण गुंतवणूकदार आहे याचा तपशील आणि या कंपनीबद्दल, काँग्रेस बरोबर झालेल्या कराराची अशी सर्व माहिती वेगवेगळ्या वृत्तपत्रात आलेली आहे. (याच्या सर्व लिंक्स खाली देतच आहे, शंका नको)

हा राउल मेयोनो गांधीच व काँग्रेसच एकंदरीत धोरण "सत्तेसाठी कायपण" असंच आहे - मग भलेही देशाची शकलं होऊ देत नाही तर हजारो माणसांचा बळी जावो, काही देणं -घेणं नाही

a) https://www.nation.co.ke/news/politics/Guide-to-Cambridge-Analytica-Kenya-election-scandal/1064-4351156-jotwto/index.html

b) https://medium.com/textifire/a-special-relationship-the-birth-of-cambridge-analytica-97633129cb06

c) http://www.cbc.ca/news/world/kenya-election-1.4374593

d) https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/this-is-the-brahmastra-rahul-gandhi-will-hurl-at-pm-modi/articleshow/61003711.cms

e) http://www.firstpost.com/politics/congress-misused-services-of-cambridge-analytica-during-2017-gujarat-polls-says-bjps-ravi-shankar-prasad-4400919.html

शक्य झाल्यास हे Confession of an Economic Hitman by John Perkins पुस्तक मागवा आणि वाचा, जागतिक महासत्ता कश्याप्रकारे इतर देशात, त्यांच्या अंतर्गत राजकीय, उद्योगिक आणि आर्थिक क्षेत्रात हस्तक्षेप करतात आणि आपली पोळी भाजून घेतात आणि हे सर्व घडवून आणण्यासाठी ते कोण कोणत्या मार्गांचा बेदरकारपणे वापर करतात याची वृस्तुत माहिती दिली आहे. 

पेट्रोल दर - दिखावे पे मत जाव, अपनी अकल लगाव

गेले ४-५ दिवस झाले पेट्रोल दारावरून बरेच केंद्र सरकारवर टीका करणारे, मोदींची टिंगल -टवाळी करणारे विनोद, मेसेजेस आलेत. तस होणं अपेक्षितच आहे कारण ते सगळ्यात सोप आहे, मोदींना शिव्याशाप देणं ही सध्याची एक फॅशन आहे. धोरणात्मक दृष्ट्या त्यांना समर्थन द्याव तर लगेच त्या व्यक्तीला "हा मोदीभक्त" म्हणून हिणवण्याची ही लाट आहे, कारण त्यामुळे स्वतःच अज्ञान लपवता येत. असो, मुख्य विषयाकडे येतो, तो म्हणजे पेट्रोल दर.

आता, जर तुम्ही ONGC, IPCL, BPCL, यांच्या वेबसाईटवर जाऊन बघाल तर पेट्रोल, डिझेल यांच price calculation रोजच्यारोज, त्यादिवसाच्या क्रुड आईलच्या दरावर आधारित price built up तक्ता दिला जातो. केंद्रा सरकारचे कर लावुन सध्या पेट्रोल ५०-५३ रुपयेने विकलं गेल पाहिेजे. पण सध्या दर आहेत ७५-८० च्या दरम्यान. वरील जी काही रक्कम आहे ती राज्यांचे Excise/VAT मुळे आहे. याच मुख्य कारण म्हणजे, राज्य सरकारांनी गेल्या २ वर्ष्यात पेट्रोलवर लावला जाणारा VAT या करात केलेली वाढ, *का वाढ केली*? हे जाणून घेण्यासाठी थोडं ३ वर्ष्यातील GST लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी केलेल्या वाटाघाटी आणि त्यामागील पार्श्वभूमी यांची माहिती करून घेणं अत्यंत महत्वाचे आहे.

14th Finance Commission चे सुचना एेकून केंद्र सरकारच्या महसुलाच्या 42% वाटा (तो पूर्वी 32% होता) राज्यांना द्यायचं मान्य केल्यावरच देशातील सगळी राज्य GST लागू करण्यास तयार झालीत. त्यातही, पेट्रोलियम उत्पादनावरील कर आकरण्याचा अधिकार राज्यांनी स्वत:कड ठेवलीयेत व त्यावर Excise/VAT वाढवुन ठेवलाय का तर GST मुळे होणारी महसुल घट यातुन भरून निघावी तर काही राज्यांनी घोषित केलेली शेतकऱ्यांची कर्ज माफीसाठी पैसा उभारायचा आहे.

या सर्व कर रचनेतील बदलांचा व त्याचा परिणाम पेट्रोल, डिझेल दरांवर झालाय, हे अभ्यासपुर्ण मांडेल असा एक तरी शहाणा पत्रकार किंवा व्हाटसपी दाखवा. पेट्रोलवरील महाराष्ट्र राज्याचा कराचा वाटा २३.६ रुपये प्रति लिटर आहे तर केंद्र सरकारचा कराचा वाटा २१.५ रुपये प्रति लिटर आहे. या संदर्भातील सर्व आकडेमोड मुंबई आणि दिल्ली शहरांसाठी दिली आहे. हि आकडेमोड दररोज दिल्ली शहरासाठी PPAC ( Petroleum Planning and Analysis Cell) या वेबसाईटवर दिली जाते. इतरही राज्यामध्ये पेट्रोलियम उत्पादनावरील Excise/VAT कराचे दर हे वेगवेगळे आहेत, त्यानुसार पेट्रोल दर वेगवेगळे आहेत पण थोड्या फार फरकाने ते ७०-८० रुपये प्रति लिटर आहेत, याचाच अर्थ राज्य सरकारांनी अवाजवी आकारलेल्या करामुळे पेट्रोल दर चढे आहेत, यामध्ये काँग्रेस साशीत राज्यदेखील आहेत. पण, मोदींवर जोक मारणे सोपं आहे ना.

इतर राज्यातील पेट्रोल दर तुम्ही इथे बघू शकता

(http://hproroute.hpcl.co.in/StateDistrictMap_4/ms_hsd_price.jsp?param=C)

For some additional reading - on the key topics mentioned in above blog

1) https://factly.in/excise-duty-on-diesel-increased-by-over-380-in-3-years/

2) http://www.mycarhelpline.com/index.php?option=com_latestnews&view=detail&n_id=417&Itemid=10

3) http://www.livemint.com/Politics/30dUP67qdzMMYV83n1WLkK/Finance-Commission-suggests-raising-share-of-states-in-centr.html

जागतिक अन्न सुरक्षा आणि मटण - पर्यायी ध्येयधोरणं

जगभरात अन्न सुरक्षिततेस होऊ घातलेला धोका आणि त्यामागील कारणांचा उहापोह चालू आहे. जगात उपलब्ध असलेली शेत जमीन- जनावरांना चरण्यासाठीची सोडलेली "कुरणं" आणि मटणाची प्रति हेक्टरी उत्पादकता (सगळ्याच प्रकारचे मटण - डुक्कराचे, गायीचे, म्हैशींचे, मेंढी -शेळी इत्यादी) त्यावरील खर्च आणि त्याच्या सेवनातून मानवी शरीरास मिळणारी ऊर्जा इत्यादींचा अभ्यास केला जातोय.

याशिवाय मानवास लागणारे प्रथिने प्रति हेक्टरी आणि त्यावरील खर्च याचा तुलनात्मक अभ्यास या शोध निंबधात आहे (Global Food Security - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211912417300056#) आणि यावरच Timothy Taylor यांनी ( Editor ऑफ Journal of Economic Perspective ) हि छोटी ब्लॉगपोस्ट लिहलेय http://conversableeconomist.blogspot.in/2017/05/meat-substitutessoy-mealworms-and.html.

याशिवाय जे पर्यावरणवादी आहेत आणि जे गोमांस खाऊन त्यांची आहार संस्कृती जपत आहेत त्यांनीही हे मुद्दाम लक्ष्यात घ्यावं, मटण उत्पादनासाठी जी जनावरं पाळली - पोसली जातात त्यांचा Green House Gas ( हिरवा वायू !!! ;) ) उत्सर्गात १२% वाटा आहे बरं.

सोयाबीन हे सर्वात किफायतशीर आणि पर्यावरण पोषक असा प्रथिनाचा स्रोत आहे आणि हे वरील शोध निंबधात स्पष्टपणे मांडलं आहे आणि त्यानुसार अन्न सुरक्षीततेच्या दृष्टीने धोरण बदल करणे आणि मटणाची मागणी कमी करणे किंवा प्रथिनांसाठी imitation meat, mealworms किंवा cricket insect (भारतीयांना cricket म्हटलं कि झालं) पर्याय उपलब्ध करून देणे अशा धोरणात्मक सूचना या शोध निंबधात आग्रह केला आहे.

वरील सर्व माहिती अगदी विज्ञानवादी आहे बरं आणि यासाठी त्याचे दुवे खाली दिले आहेत.

Reference -

१) http://www.economist.com/blogs/feastandfamine/2013/12/livestock

२) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211912417300056#

३) http://conversableeconomist.blogspot.in/2017/05/meat-substitutessoy-mealworms-and.html.

ता. क. - गायींची कत्तल बंद केली म्हणजे, आहार बंदी कशी काय झाली बुवा. बाकीचे पर्याय आहेत कि - शेळी-मेंढा, कोंबडी-कोंबडा, म्हैस -रेडा (बीफ म्हणजे फक्त गायची मटण हे भारतातच आहे आणि या येड्या भक्तांची, फुरोगामी माकडांची समजूत आहे). ठीक आहे, ज्यांना आहार संस्कृती जपायची फारच खाज आहे आणि पैसाही आहे त्यांनी आयात करावं ना गायीचं मटण.

कर्जमाफी - उचलली जीभ लावली टाळ्याला

उत्तर प्रदेश मध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली हे बरोबर आहे पण पुढचे जे महत्वातचे आहे ते मात्र कोणी सांगत नाही. महत्वाची माहिती ती ही, पुर्ण माफ केलेल्या कर्जाची रक्कम आहे तब्बल रुपये ३६,३५९ कोटी आणि ही सगळी रक्कम त्या संदर्भीत बँकांना ५ हप्त्यात उत्तर प्रदेश सरकार चुकवणार आहे. सरकार ही रक्कम शेतकरी कर्ज दिलासा कर्जरोखेंचे द्वारे (bonds) उभी करणार आहे.

यातही महत्वाची गोष्ट की जे काही कर्जांना माफी दिलीये ती फक्त अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना, तेही १ लाखा पर्यंतचे कर्ज सरकार भरणार आहे. जर कोणी ५-१० लाख घेऊन ठेवले असतील, ते माफ नाही होणार.

महाराष्ट्र राज्यातही शेतकरी कर्जमाफीची मागणी गेली १ महिन्यापासून जोर धरू लागलीय. पण आपले सरकार राज्याचे कर्ज कमी करण्यात गुंतले आहे. रिजर्व बँकेने नुकतंच त्यांच्या रिपोर्ट मध्ये सांगितलं, महाराष्ट्राने रुपये ११,२९० कोटीचे कर्जरोखे परत खरेदी करून राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज कमी केले आहे. ( https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=39928)

मागील आठवड्यात सातारा येथील दोघे शेतकरी बंधूनी आत्महत्या केली, म्हणे ६० लाखाचे शेतीसाठी कर्ज घेतले. कोण घेतं हो ६० लाखाचे पीक कर्ज. बँक तरी देईल का ६० लाखाचे शेतीसाठी कर्ज आणि असलं कोणतं पीक घेताहेत हे शेतकरी.

तेंव्हा अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा हेच योग्य आहे. एक मिनिटात निर्णय घेता येऊ शकतो पण त्याचा अपेक्षित परिणाम झाला पाहिजे ना.

गेले काही दिवस शेतकरी आत्महत्या, त्यांची कारणे आणि उपाय याच्यावर जे काही संशोधनात्मक लेख, पेपर्स आहेत ते वाचतो आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी संस्थेच्या  (NCRB - http://ncrb.nic.in/  ) माहितीनुसार भारतात साधारण ७५००-८००० शेतकरी आत्महत्या करतात त्यातील साधारण सरासरी ३१००-३२०० महाराष्ट्रातील शेतकरी असतात. महत्वाची गोष्ट लक्ष्यात घेण्यासारखी म्हणजे, सगळ्या आत्महत्या ह्या नापिकी किंवा कर्जामुळे नाहीयेत. महाराष्ट्र राज्यातील साधारण ४२% टक्के शेतकरी कर्जमुळे किंवा दिवाळखोरीमुले मृत्यु कवटाळतात हेच प्रमाण राष्ट्रीय पातळीवर ३८% आहे व पिका संदर्भातील अडचणीमुळे १९% टक्के शेतकरी आत्महत्या करतात. याचाच अर्थ असा की  ५७% शेतकरी कुटुंब आहेत ज्यांना मुळात मदत मिळाली पाहिजे ज्यांनी नापिकी किंवा कर्जामुळे स्वतःची देह टाकला बाकी ४३% शेतकरी आत्महत्या ह्या इतर कारणामुळे होतात त्यांना कर्जमाफीची कि इतर  मदत मिळता कामा नये. ( खाली दिलेली माहिती संदर्भ NCRB -२०१५ रिपोर्ट)

महाराष्ट्रातील ३१०० - ३२०० शेतकरी आत्महत्यांपैकी सरासरी १२००-१३०० शेतकरी हे कर्जामुळे किंवा पीक नुकसानी किंवा नापिकी या कारणामुळे होतात. यातही जिल्हानिहाय आकडेवारी बघीतली तर यवतमाळ, अकोला, अमरावती, बिड व लातूर ह्या जिल्ह्यामधे आत्महत्या जास्त आहेत.

जे शेतकरी कर्जामुळे मृत्यूला कवटाळतात त्यांचे सरासरी कर्जाची रक्कम हि सरासरी ३५,००० रुपये आहे. हि सर्व माहिती राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी संस्थेच्या  (NCRB ) वार्षिक आणि तिमाही रिपोर्टस मध्ये उपलब्ध आहे, पण आपले चॅनेल वरचे पत्रकार आणि वृत्तपत्रे यांना हि सर्व माहिती उलगडून सांगायला वेळ नाही म्हणा किंवा एवढी मेहनत करण्याची त्यांची तयारी की योग्यता नाही म्हणा.

शेतकरी आत्महत्यांपैकी ७०-७५% शेतकरी हेय अल्पभूधारक (ज्यांची शेती २.५ एकर पेक्षा कमी आहे) आहेत (वर दिलेले सांख्यिकी माहिती NCRB च्या २०१५ च्या रिपोर्ट मधून). अशाच फक्त अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी दिली जावी. जे शेतकरी ५-१० किंवा १५ एकर बागातदार शेती ज्यांची आहे त्यांना कर्जमाफी मिळता कामा नये.

कर्जमाफी म्हणजे उगाच हुईई करून आदोंलन करत सगळ्यांचीच माफ करा अस सांगुन राजकारणी स्वत:ची सहकारी बॅकांमार्फत केलेल्या घोटाळ्यद्वारे फाटलेली पोती शिवणार. ज्या शेतक-यांस खरी गरज आहे तो राहतोच बाजुला.

उत्तर प्रदेश मध्ये दिली गेलीली शेतकरी कर्ज मदत मला वैयक्तिक तरी अजिबात पटत नाही. खाली दर्शवलेली राज्यनिहाय आत्महत्याची माहिती बघा. उत्तर प्रदेश मध्ये आत्महत्येचा प्रमाण हे इतर राज्याच्या तुलनेत कमी आहे. हि माहिती २०१५ ची आहे, कदाचित २०१६ सालामध्ये त्यात वाढ झाली असावी.

तेव्हा राज्यांच्या कारभ-यांनो होऊ द्या कर्जमाफी दमानं, होऊ द्या दमानं घाई नाही.

जागतिक महिला दिन - ३६५ दिवस

व्हाट्स अप वर सकाळपासून महिला दिन विशेष मेसजेचा पाऊस पडत होता. एरवी जी मित्र मंडळी वर्षभर स्त्रियांच्यावरअश्लिल विनोदांचा खच पाडतात, तिच्या दिसण्यावरून, कपडे घालण्याच्या पद्धतीनुसार तिला 

बेब, आयटम, सामान काय वाट्टेल ते बोलतात ...३६४ दिवस तिचाआदर नाही करत, आज अचानक महिला दिनानिमित्त लगेच स्त्रियांना शुभेच्छा पाठवतात. अक्षरसह: व्हाट्स अप वरुनच कानाखाली जाळ काढावा वाटतो अश्याच्या. 

हा, दिन साजरा झालाच पाहिजे पण तो ३६५ दिवस, वर्षभर ..

लक्ष्मी-भवानीमाता-चंडिका-सरस्वती 

अशी नानाविध रूप तिची

तिच्यात असलेल्या असम्य-दुर्दम्य सृजनशिल शक्तिला प्रणाम 

मनाला खूप भावलेली आणि अशीच व्हाट्स अप आलेली कविता 

आईच्या आईपणाला

तिच्यातील बाईपणाला

तिने सोसलेल्या नऊ महिन्याच्या कळांना

त्यासाठी मिळालेल्या हत्तीच्या बळांना शुभेच्छा..!!

बायको नावाच्या अर्धांगिनीला

तिच्यात दडलेल्या कारभारणीला

संसारातील तिच्याबरोबरच्या प्रत्येक क्षणाला

दोन घर जोडणाऱ्या तिच्या विशेष मनाला शुभेच्छा..!!

सख्या,चुलत,मावस बहिणीला

बहिणी सारख्या प्रिय वहिनीला त्यांनी बांधलेल्या प्रत्येक राखीला

माहेरी झालेल्या त्यांच्या वजाबाकीला शुभेच्छा..!!

मावशी आणि आत्याला

त्यांनी जपलेल्या जुन्या नात्याला

मामी आणि तिच्या खट्याळ पोरीला

शाळा कॉलेजातील प्रत्येक दिलचोरीला शुभेच्छा..!!

आज्जीच्या संस्कार सृष्टीला 

तिने पेरलेल्या अनुभवी दूरदृष्टीला 

घरच्या आणि शेजारच्या काकूला

सुख दुःखात त्यांनी दिलेल्या टेकूला शुभेच्छा..!!

मनभूमी ते कणभूमी गाजवणाऱ्या

विश्वातील प्रत्येक क्षेत्रात डंका वाजवणाऱ्या

भूत,वर्तमान,भविष्यकाळी  रणरागिनींना

तुमच्या आमच्या सर्वांच्या माता भगिनींना हार्दिक शुभेच्छा

आम्ही सांगू तीच पुर्व

कालच व्हाट्सअप वर एक संदेश वाचला ज्यामध्ये आजकालची तरुण मंडळीना कशी वैचारिक झोप लागलीय, त्यांचं बौद्धिक कुपोषण झालाय याचा बराच उहापोह केला गेलाय. नाही, विषय एकदम बरोबरच आहे. ज्या लोकांना इतक्या दिवसाचे फुकट खाऊन खाऊन अजीर्ण झाल्यानंतर त्यातून भ्रष्टचाररुपी तुंबलेल्या गटारची दुर्गंधी सुटली आणि नेहरू-गांधी यांचं कसल्याही परिस्तिथितीत गुणगान गाण्याची जी सवय (हागवणूक) लागली, त्यांची हि सगळी थेरं  डोहाळे लावून सामान्य लोकांनीच उस्फूर्तपणे उजेडात आणली. यामुळे खरा राग आलाय या तथाकथिक पुरोगामी लोकांना.

या पुरोगाम्यांनी विद्यापीठ, वृत्तपत्रे आणि वृत्त वाहिन्या (?? कोंबड्याच्या झुंजी लावण्याऱ्या) ह्या सगळ्यां ठिकाणी त्यांची मक्तेदारी त्यांनी गेल्या ५५-६० वर्ष्याच्या काँग्रेसी सत्ताकाळात उभी केली आणि त्याद्वारे त्यांच्या विरोधी किंवा सहमत नसलेली विचारधारा दाबून ठेवली. अशी कितीतरी उदाहरणं आहेत, विद्यापीठात कोणा विध्यार्थाचा संशोधन निबंध मंजूर केला नाही तर कधी त्यांच्याशी सहमत नसणाऱ्यांना वृत्तपत्रे -वृत्तवाहिन्या व्यासपीठावर आवाज दिला नाही. वा  रे, पुरोगामी आणि हीच का तुमची व्यक्तिस्वातंत्राची परिभाषा. स्वतः म्हणू तीच पूर्व अशी हि वृत्ती आहे. आम्ही सांगू तेच नेते चांगले, आम्ही ठरवू तीच भारताची सांस्कृतिक ओळख, आम्ही लिहू तोच भारतीय मामूजान इतिहास आणि आम्ही सांगू तीच भारतीय सहीष्णूता.

या सर्व गोष्टीबद्दल उहापोह करून, त्याला पुरावे सादर करून खरी कि खोटी ती कितपत योग्य हे तपासायला नको कि तुम्हाला पोसण्याऱ्या काँग्रेसी सत्ताधीशांच्या सोयीची असणारी सगळीकडची वैचारिक मक्तेदारी आता उध्वस्त होतं आहे, हे खरं दुखणं सांगताही येत नाही.

समाज माध्यमेद्वारे ( ट्विटर, फेसबुक आणि व्हाटसप ) फिरणारी माहिती खरीच असते असं नाही पण ती पूर्णपणे खोटी असते किंवा त्यात बिलकुल तथ्य नसते असा एक समाज पसरवण्याचा हेतू आहे या लेखामागचा. समाज माध्यमेच्या द्वारे इंटरनेट वरील विकिपीडिया, परदेशातील विद्यपीठातील तिथे अध्यानाद्वारे जी तथ्य स्थापित झाली आणि त्यांच्या संदर्भाने भारतात पूर्वी लिहून ठेवलेली इतिहासात म्हणा किंवा समाजशाश्त्रातील जी काही डावी लेखणीद्वारे गृहीतक होती त्यांना आता आव्हान निर्माण होत चाल्लीयेत. मग करा आता दुष्प्रचार या समाज माध्यमांच्या विरोधात.

जरा निरीक्षण करा, गेल्या वर्षभरात काँग्रेसी आणि त्यांच्या डाव्या, फसव्या पुरोगामी लोकांनी ट्विटर, फेसबुक आणि व्हाटसप द्वारे ज्या लोकांनी त्यांना नागडं केलाय त्या सर्वाना आणि या व्यासपीठालाच खोटं माहिती देतात, लोकांना , तरुणांना चिथावणी देतात असल्या आरोपाद्वारे त्यांचा आवाज दाबण्याचा पद्धतशीरपणे एक कलमी कार्यक्रमचं चालू केलाय. जरा कोणी गांधी -नेहरूच्या चुकीच्या धोरणाची टीका केली किंवा सावरकरांची चांगली बाजू मांडली कि म्हणा त्याला "मोदी -भक्त" आणि कर त्याचा तोंड बंद. अशी हि यांची पुरोगामी वैचारिक उहापोहाची पद्धत. गांधी -नेहरू, डॉ आंबेडकर याची प्रतिमा एवढी  आवाजावजी मोठी केलीय आणि त्यांना देवाचं बनवून ठेवलय. जशी आता मोदींच्या प्रत्येक निर्णयाची चांगली - खराब अशी दोन्ही बाजूने वैचारिक चर्चा होते म्हणा, यात टिंगल टवाळीच जास्त आहे, तशी चर्चा का बुवा होऊ नये या नेत्यांच्या बाबतीत.

या लेखाचा दुसरा हेतू म्हणजे सामान्य लोकांना त्यांची स्वतःची अशी वैचारिक क्षमता  नाही आणि म्हणून या समाज माध्यमाद्वारे तयार झालेल्या तथाकथिक आभासी वास्तवावर विश्वास ठेवू नये अशा शहाणपणा हा लेख झोडतो. का बुवा, तुमच्या डाव्या वैचारिक  बैठकीचा धुव्वा उडवला जातोय म्हणून ते लगेच आभासी वास्तव आणि तुम्ही सांगाल तेच वास्तव का बरे मानावे. असं करताना मग या सामान्य लोकांची काय डुलकी लागत नाही काय कि तुमचे विचार हे एकदम प्रथिनयुक्त असून वैचारिक पोषण करणारे (कि हगवण लावणारे !!) आहेत.

थोडक्यात काय तर, दुसऱ्याचं ते कार्ट आणि माझा तो (राहुल)बाबा आणि आम्ही सांगू तीच (नेहरू-गांधी) पूर्व दिशा. आमच्याशी जो सहमत नाही ते सगळे "मोदी-भक्त" किवा  जल्पक (लोकसत्ताचे हुशार संपादक कुबेराचा हा शब्द आहे ट्विटर ट्रोल साठी).

ता.क . स्वतःची बुद्धी वापरून तुमच्या वाचनाची सवय जर चांगली झाली, देशो देशीचे संशोधनाचे ज्ञान समाज माध्यमावर तुमच्या दारात आले तर आम्ही आमची दुकान चालवयची कशी? हा प्रश्न विचारलं तर बघा हा, मोदी भक्त कुठले ;)

सामान्य जनतेच्या IQ'वर विश्वास ठेवा

२०१५ सालात चर्चवरील हाल्यांपासून (त्यांचा पुढे निष्कर्ष काय झाला कोणाला माहित नाही, आहे माहित कोणाला?) ते आता मागील आठवड्यातील दादरी घटनेपर्यंत अनेक वृत्यापात्रातून अग्रलेख, वितारवंताचे लेख, वाचकांचे बरेच पत्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. सर्व लेखामध्ये भारताची घटनादत्त प्राचीन अशी धर्मनिरपेक्षीता, सर्वधर्मसमभाव जी भारताची ओळख आहे ती फक्त तथाकथित पुरोगामी राजकीय पक्षांनी टिकवून ठेवली आहे, ती म्हणे धोक्यात आली आहे असा एक सूर उमटतो आहे. जणू काही, आता ती लगेच काळाच्या पडद्याआडच जाणार. आपल्या देशाचा, जनतेच्या निर्णयाचा इतिहास बघितल्यास असे काही होईल असं मुळीच वाटत नाही; कारण जी धर्मनिरपेक्षीता १९६९ च्या गुजरात, १९८४ च्या शिख, १९८९ च्या भागलपूर दंगलीमुळे आणि १९९२-९३ च्या बॅाम्बस्फोटानंतर झालेल्या दंग्यामुळे आणि या सर्व आणि या व्यतिरिक्त इतर काही घटनानंतरही टिकून आहे ती सध्याच्या काही घटनांमुळे कशी नष्ट होईल. पण, अशी आरोळी/आवाई सारखी सारखी ऊठवून ती नष्ट करण्याचे प्रयन्त मात्र नक्कीच होणार. भारतीय समाज मूळातच सहिष्णू आहे, लोकांना थोडं उशीरा का होईना पण शहाणपण आलेलं आहे. 

या सर्व ठेचा (मिरचीचा) खाऊन लोक बरेच समजूतदार झालेत, त्यात Whatsapp/फेसबुक/ट्विटर सारखे माध्यमांचा 'विधायक' उपयोग लोकांच्या लक्ष्यात आला आहे. त्यामुळे पुर्वीसारख कोणीही उपटसुंभ यावा, लोकांना चिथावणी देऊन अघटीत घडवून आणावं असा होणार नाही आणि आम्ही समजूतदार लोकं हे होवू  देणार नाही. 

माध्यमांनी त्याच काम मात्र चोख, प्रामाणीकपणे कराव. सत्ताधारी चुकत असतील तर त्यांना टिकेने झोडपून काढा, पण जर ते चांगल काम करत असतील तर त्यांच कौतूक राहू दे, पण चांगल्या धोरणाबद्दल' प्रोत्साहन' तर द्या. भडक विधानांची भलावण माध्यमांनी टाळली पाहिजेत, कारण सध्या वृतपत्र/वृत्तवाहिन्या यांची विश्वासार्हता कमी झाली आहे. याचं मूळ कारण म्हणजे, वृतपत्र/वृत्तवाहिन्या यांच्या मालकांचे राजकीय लागेबांधे सगळे whatsapp/फेसबुक/ट्विटर च्या कट्ट्यावर उघड झाले आहेत, त्यामुळे लोकांना समजलंय कि यांना किती गंभीरपणे घ्यावं. तेंव्हा, माध्यमांनी आणि प्रस्थापित बुद्धिवाद्यांनी कितीही गळे काढले तरी सामान्य माणसांची मती ते भुलवू शकणार नाहीत आणि असेच जर ते करत राहिले तर सामान्य जनता याच्याकडे साफ दुर्लक्ष करेल. मला एवढेच म्हणायचे आहे, सामान्य जनतेच्या बुद्धीमत्तेला कमी लेखू नका, कारण यांनीच २०१४ मध्ये भ्रष्टाचाराची गटारी स्वच्छ केली आहे आणि तश्याच पद्धतीने ते जर वेळ आली तर तथाकथित धर्मवादी सरकार उलथवून टाकतील. (हिंदुत्ववादी नव्हे, कारण धर्मनिरपेक्षीतावदी हेदेखील छुपे धर्मवादीच आहेत).