कर्जमाफी - उचलली जीभ लावली टाळ्याला
उत्तर प्रदेश मध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली हे बरोबर आहे पण पुढचे जे महत्वातचे आहे ते मात्र कोणी सांगत नाही. महत्वाची माहिती ती ही, पुर्ण माफ केलेल्या कर्जाची रक्कम आहे तब्बल रुपये ३६,३५९ कोटी आणि ही सगळी रक्कम त्या संदर्भीत बँकांना ५ हप्त्यात उत्तर प्रदेश सरकार चुकवणार आहे. सरकार ही रक्कम शेतकरी कर्ज दिलासा कर्जरोखेंचे द्वारे (bonds) उभी करणार आहे.
यातही महत्वाची गोष्ट की जे काही कर्जांना माफी दिलीये ती फक्त अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना, तेही १ लाखा पर्यंतचे कर्ज सरकार भरणार आहे. जर कोणी ५-१० लाख घेऊन ठेवले असतील, ते माफ नाही होणार.
महाराष्ट्र राज्यातही शेतकरी कर्जमाफीची मागणी गेली १ महिन्यापासून जोर धरू लागलीय. पण आपले सरकार राज्याचे कर्ज कमी करण्यात गुंतले आहे. रिजर्व बँकेने नुकतंच त्यांच्या रिपोर्ट मध्ये सांगितलं, महाराष्ट्राने रुपये ११,२९० कोटीचे कर्जरोखे परत खरेदी करून राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज कमी केले आहे. ( https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=39928)
मागील आठवड्यात सातारा येथील दोघे शेतकरी बंधूनी आत्महत्या केली, म्हणे ६० लाखाचे शेतीसाठी कर्ज घेतले. कोण घेतं हो ६० लाखाचे पीक कर्ज. बँक तरी देईल का ६० लाखाचे शेतीसाठी कर्ज आणि असलं कोणतं पीक घेताहेत हे शेतकरी.
तेंव्हा अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा हेच योग्य आहे. एक मिनिटात निर्णय घेता येऊ शकतो पण त्याचा अपेक्षित परिणाम झाला पाहिजे ना.
गेले काही दिवस शेतकरी आत्महत्या, त्यांची कारणे आणि उपाय याच्यावर जे काही संशोधनात्मक लेख, पेपर्स आहेत ते वाचतो आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी संस्थेच्या (NCRB - http://ncrb.nic.in/ ) माहितीनुसार भारतात साधारण ७५००-८००० शेतकरी आत्महत्या करतात त्यातील साधारण सरासरी ३१००-३२०० महाराष्ट्रातील शेतकरी असतात. महत्वाची गोष्ट लक्ष्यात घेण्यासारखी म्हणजे, सगळ्या आत्महत्या ह्या नापिकी किंवा कर्जामुळे नाहीयेत. महाराष्ट्र राज्यातील साधारण ४२% टक्के शेतकरी कर्जमुळे किंवा दिवाळखोरीमुले मृत्यु कवटाळतात हेच प्रमाण राष्ट्रीय पातळीवर ३८% आहे व पिका संदर्भातील अडचणीमुळे १९% टक्के शेतकरी आत्महत्या करतात. याचाच अर्थ असा की ५७% शेतकरी कुटुंब आहेत ज्यांना मुळात मदत मिळाली पाहिजे ज्यांनी नापिकी किंवा कर्जामुळे स्वतःची देह टाकला बाकी ४३% शेतकरी आत्महत्या ह्या इतर कारणामुळे होतात त्यांना कर्जमाफीची कि इतर मदत मिळता कामा नये. ( खाली दिलेली माहिती संदर्भ NCRB -२०१५ रिपोर्ट)
महाराष्ट्रातील ३१०० - ३२०० शेतकरी आत्महत्यांपैकी सरासरी १२००-१३०० शेतकरी हे कर्जामुळे किंवा पीक नुकसानी किंवा नापिकी या कारणामुळे होतात. यातही जिल्हानिहाय आकडेवारी बघीतली तर यवतमाळ, अकोला, अमरावती, बिड व लातूर ह्या जिल्ह्यामधे आत्महत्या जास्त आहेत.
जे शेतकरी कर्जामुळे मृत्यूला कवटाळतात त्यांचे सरासरी कर्जाची रक्कम हि सरासरी ३५,००० रुपये आहे. हि सर्व माहिती राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी संस्थेच्या (NCRB ) वार्षिक आणि तिमाही रिपोर्टस मध्ये उपलब्ध आहे, पण आपले चॅनेल वरचे पत्रकार आणि वृत्तपत्रे यांना हि सर्व माहिती उलगडून सांगायला वेळ नाही म्हणा किंवा एवढी मेहनत करण्याची त्यांची तयारी की योग्यता नाही म्हणा.
शेतकरी आत्महत्यांपैकी ७०-७५% शेतकरी हेय अल्पभूधारक (ज्यांची शेती २.५ एकर पेक्षा कमी आहे) आहेत (वर दिलेले सांख्यिकी माहिती NCRB च्या २०१५ च्या रिपोर्ट मधून). अशाच फक्त अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी दिली जावी. जे शेतकरी ५-१० किंवा १५ एकर बागातदार शेती ज्यांची आहे त्यांना कर्जमाफी मिळता कामा नये.
कर्जमाफी म्हणजे उगाच हुईई करून आदोंलन करत सगळ्यांचीच माफ करा अस सांगुन राजकारणी स्वत:ची सहकारी बॅकांमार्फत केलेल्या घोटाळ्यद्वारे फाटलेली पोती शिवणार. ज्या शेतक-यांस खरी गरज आहे तो राहतोच बाजुला.
उत्तर प्रदेश मध्ये दिली गेलीली शेतकरी कर्ज मदत मला वैयक्तिक तरी अजिबात पटत नाही. खाली दर्शवलेली राज्यनिहाय आत्महत्याची माहिती बघा. उत्तर प्रदेश मध्ये आत्महत्येचा प्रमाण हे इतर राज्याच्या तुलनेत कमी आहे. हि माहिती २०१५ ची आहे, कदाचित २०१६ सालामध्ये त्यात वाढ झाली असावी.
तेव्हा राज्यांच्या कारभ-यांनो होऊ द्या कर्जमाफी दमानं, होऊ द्या दमानं घाई नाही.
उत्तर प्रदेश मध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली हे बरोबर आहे पण पुढचे जे महत्वातचे आहे ते मात्र कोणी सांगत नाही. महत्वाची माहिती ती ही, पुर्ण माफ केलेल्या कर्जाची रक्कम आहे तब्बल रुपये ३६,३५९ कोटी आणि ही सगळी रक्कम त्या संदर्भीत बँकांना ५ हप्त्यात उत्तर प्रदेश सरकार चुकवणार आहे. सरकार ही रक्कम शेतकरी कर्ज दिलासा कर्जरोखेंचे द्वारे (bonds) उभी करणार आहे.
यातही महत्वाची गोष्ट की जे काही कर्जांना माफी दिलीये ती फक्त अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना, तेही १ लाखा पर्यंतचे कर्ज सरकार भरणार आहे. जर कोणी ५-१० लाख घेऊन ठेवले असतील, ते माफ नाही होणार.
महाराष्ट्र राज्यातही शेतकरी कर्जमाफीची मागणी गेली १ महिन्यापासून जोर धरू लागलीय. पण आपले सरकार राज्याचे कर्ज कमी करण्यात गुंतले आहे. रिजर्व बँकेने नुकतंच त्यांच्या रिपोर्ट मध्ये सांगितलं, महाराष्ट्राने रुपये ११,२९० कोटीचे कर्जरोखे परत खरेदी करून राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज कमी केले आहे. ( https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=39928)
मागील आठवड्यात सातारा येथील दोघे शेतकरी बंधूनी आत्महत्या केली, म्हणे ६० लाखाचे शेतीसाठी कर्ज घेतले. कोण घेतं हो ६० लाखाचे पीक कर्ज. बँक तरी देईल का ६० लाखाचे शेतीसाठी कर्ज आणि असलं कोणतं पीक घेताहेत हे शेतकरी.
तेंव्हा अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा हेच योग्य आहे. एक मिनिटात निर्णय घेता येऊ शकतो पण त्याचा अपेक्षित परिणाम झाला पाहिजे ना.
गेले काही दिवस शेतकरी आत्महत्या, त्यांची कारणे आणि उपाय याच्यावर जे काही संशोधनात्मक लेख, पेपर्स आहेत ते वाचतो आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी संस्थेच्या (NCRB - http://ncrb.nic.in/ ) माहितीनुसार भारतात साधारण ७५००-८००० शेतकरी आत्महत्या करतात त्यातील साधारण सरासरी ३१००-३२०० महाराष्ट्रातील शेतकरी असतात. महत्वाची गोष्ट लक्ष्यात घेण्यासारखी म्हणजे, सगळ्या आत्महत्या ह्या नापिकी किंवा कर्जामुळे नाहीयेत. महाराष्ट्र राज्यातील साधारण ४२% टक्के शेतकरी कर्जमुळे किंवा दिवाळखोरीमुले मृत्यु कवटाळतात हेच प्रमाण राष्ट्रीय पातळीवर ३८% आहे व पिका संदर्भातील अडचणीमुळे १९% टक्के शेतकरी आत्महत्या करतात. याचाच अर्थ असा की ५७% शेतकरी कुटुंब आहेत ज्यांना मुळात मदत मिळाली पाहिजे ज्यांनी नापिकी किंवा कर्जामुळे स्वतःची देह टाकला बाकी ४३% शेतकरी आत्महत्या ह्या इतर कारणामुळे होतात त्यांना कर्जमाफीची कि इतर मदत मिळता कामा नये. ( खाली दिलेली माहिती संदर्भ NCRB -२०१५ रिपोर्ट)
महाराष्ट्रातील ३१०० - ३२०० शेतकरी आत्महत्यांपैकी सरासरी १२००-१३०० शेतकरी हे कर्जामुळे किंवा पीक नुकसानी किंवा नापिकी या कारणामुळे होतात. यातही जिल्हानिहाय आकडेवारी बघीतली तर यवतमाळ, अकोला, अमरावती, बिड व लातूर ह्या जिल्ह्यामधे आत्महत्या जास्त आहेत.
जे शेतकरी कर्जामुळे मृत्यूला कवटाळतात त्यांचे सरासरी कर्जाची रक्कम हि सरासरी ३५,००० रुपये आहे. हि सर्व माहिती राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी संस्थेच्या (NCRB ) वार्षिक आणि तिमाही रिपोर्टस मध्ये उपलब्ध आहे, पण आपले चॅनेल वरचे पत्रकार आणि वृत्तपत्रे यांना हि सर्व माहिती उलगडून सांगायला वेळ नाही म्हणा किंवा एवढी मेहनत करण्याची त्यांची तयारी की योग्यता नाही म्हणा.
शेतकरी आत्महत्यांपैकी ७०-७५% शेतकरी हेय अल्पभूधारक (ज्यांची शेती २.५ एकर पेक्षा कमी आहे) आहेत (वर दिलेले सांख्यिकी माहिती NCRB च्या २०१५ च्या रिपोर्ट मधून). अशाच फक्त अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी दिली जावी. जे शेतकरी ५-१० किंवा १५ एकर बागातदार शेती ज्यांची आहे त्यांना कर्जमाफी मिळता कामा नये.
कर्जमाफी म्हणजे उगाच हुईई करून आदोंलन करत सगळ्यांचीच माफ करा अस सांगुन राजकारणी स्वत:ची सहकारी बॅकांमार्फत केलेल्या घोटाळ्यद्वारे फाटलेली पोती शिवणार. ज्या शेतक-यांस खरी गरज आहे तो राहतोच बाजुला.
उत्तर प्रदेश मध्ये दिली गेलीली शेतकरी कर्ज मदत मला वैयक्तिक तरी अजिबात पटत नाही. खाली दर्शवलेली राज्यनिहाय आत्महत्याची माहिती बघा. उत्तर प्रदेश मध्ये आत्महत्येचा प्रमाण हे इतर राज्याच्या तुलनेत कमी आहे. हि माहिती २०१५ ची आहे, कदाचित २०१६ सालामध्ये त्यात वाढ झाली असावी.
तेव्हा राज्यांच्या कारभ-यांनो होऊ द्या कर्जमाफी दमानं, होऊ द्या दमानं घाई नाही.
